जिला योजना में 50 फीसदी से कम खर्च करने वाले विभागों को फटकार

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गोपेश्वर, 10 सितंबर (वेब वार्ता)। जिला योजना की बैठक में मुख्य विकास अधिकारी वरुण चैधरी ने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, जल संस्थान, वन, रेशम, उद्यान, उद्योग एवं मत्स्य विभागों को जिला योजना में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष अभी तक 50 प्रतिशत से कम व्यय किए जाने पर फटकार लगाई है। सीडीओ ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जिला योजना के अन्तर्गत जो भी विकास कार्य संचालित है उनमें तेजी लायी जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग 15 सितम्बर तक अनिवार्य रूप से अद्यतन प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराएं।इस दौरान विभागों की ओर से संचालित सभी विकास कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

अर्थ एवं संख्याधिकारी ने अवगत कराया कि जिला योजना के अन्तर्गत अनुमोदित परिव्यय 5190 लाख के सापेक्ष 371 लाख धनराशि विभागों को अवमुक्त की गई है। जिसमें से अभी तक 56.26 प्रतिशत धनराशि विभागों ने व्यय कर ली है। लोक निर्माण विभाग ने 28.20 प्रतिशत, जल संस्थान 44.44 प्रतिशत, उरेडा 34.89 प्रतिशत, लघु सिंचाई 10.67 प्रतिशत, वन विभाग 12.50 प्रतिशत, राजकीय सिंचाई 8.07 प्रतिशत, समाज कल्याण 33.33 प्रतिशत, उद्यान 38.11 प्रतिशत, मत्स्य 46.83 प्रतिशत, रेशम प्रतिशत 28.96 तथा उद्योग विभाग ने 46.96 प्रतिशत ही व्यय किया है। जबकि अन्य विभागों ने 60 प्रतिशत से अधिक व्यय कर लिया गया है। इस दौरान डीएफओ सर्वेश कुमार दुबे, सीएमओ डा. केके अग्रवाल, डीएसटीओ आनंद सिंह जंगपांगी आदि मौजूद थे।

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