पटना
होली के मौके पर बिहार से बाहर काम या पढ़ाई करने वाले लाखों प्रवासी बिहारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है. ट्रेन में भारी भीड़ और कन्फर्म टिकट न मिलने की परेशानी से जूझ रहे लोगों को इस बार बिहार सरकार ने सीधा और सुरक्षित विकल्प दिया है. होली के त्योहारी सीजन में यात्रियों को घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब राज्य सरकार भी उठाएगी.
दरअसल, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बीएसआरटीसी) ने होली के अवसर पर अलग-अलग राज्यों से बिहार के लिए होली स्पेशल बसों के संचालन की तैयारी शुरू कर दी है. 15 फरवरी से 15 मार्च तक कुल लगभग 200 अंतरराज्यीय बसें चलाई जाएंगी. इन बसों के लिए टिकटों की बुकिंग ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन भी होगी.
तीन कैटेगरी की बस
बीएसआरटीसी की ओर से चलाई जाने वाली ये फेस्टिवल स्पेशल बसें एसी डीलक्स और नॉन-एसी डीलक्स श्रेणी की होंगी. हर बस में 50 से 60 सीटों की क्षमता होगी, ताकि यात्रियों को आरामदायक सफर मिल सके. यात्रियों को अतिरिक्त राहत देने के लिए राज्य सरकार इन बसों के किराये पर विशेष छूट भी देगी. टिकट बुकिंग की शुरुआत एक फरवरी से हो जाएगी.
ये विशेष बसें पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर चलाई जाएंगी. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड के प्रमुख रूटों पर इनका संचालन किया जाएगा. फिलहाल विभाग रूट निर्धारण और किराये को अंतिम रूप देने में जुटा है. इनमें से सबसे अधिक बसें दिल्ली के लिए होंगी.
यहां से कर सकेंगे टिकट बुक
यात्री बीएसआरटीसी की आधिकारिक वेबसाइट https://bsrtc.bihar.gov.in/ पर जाकर आसानी से टिकट बुक कर सकेंगे. भुगतान के लिए यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी. यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चिन्हित बस पड़ावों पर महिला और पुरुष यात्रियों के लिए स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था भी की जाएगी.
पहले भी हुई थी पहल
बीएसआरटीसी ने पिछले साल भी त्योहारी सीजन में इसी तरह की पहल की थी. 20 सितंबर से 19 नवंबर 2025 तक करीब 220 अंतरराज्यीय फेस्टिवल बसों का संचालन किया गया था. इससे लगभग 2.50 लाख यात्रियों को लाभ मिला. उस दौरान औसतन रोजाना 107 बसें एकतरफा चलीं, जिनमें 81 प्रतिशत सीटें भरी रहीं और आठ हजार से अधिक टिकट ऑनलाइन बुक हुए थे.
होली के बाद बिहार से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के लिए सीधी सरकारी बस सेवा शुरू करने की भी तैयारी है. बिहार के अलग-अलग जिलों से कुल 150 नई अंतरराज्यीय बसों का परिचालन किया जाएगा. इसके लिए संबंधित राज्यों की सरकारों के साथ अंतरराज्यीय परिवहन समझौते की प्रक्रिया चल रही है. यह अगले महीने तक पूरी होने की उम्मीद है.
