रांची.
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 18 फरवरी से 19 मार्च तक विधानसभा का बजट सत्र चलाने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में आयोजित बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दावोस और लंदन दौरे के लिए होने वाले खर्च की उद्योग विभाग को मंजूरी दी गई।
महीने भर चलने वाले बजट सत्र में 24 फरवरी को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। 9 से 18 मार्च तक आय व्यय की अनुदान मांगों पर वाद विवाद होगा। कैबिनेट से मिली स्वीकृति के बाद राज्य के दस पंचायतों में नारी अदालत योजना चलाई जाएगी। राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में भी संशोधन किया गया है। अब इस योजना में आने वाले स्वास्थ्य कर्मी एडवांस के तौर पर पांच लाख रुपए ले सकेंगे। इसके अलावा देश के 13 बड़े अस्पतालों में सीजीएचएस दर से अधिक दर पर भी राज्य कर्मी इलाज करा सकेंगे। शामिल किए गए अस्पतालों में सीएमसी वेल्लोर, अपोलो और मेदांता जैसे अस्पताल शामिल हैं। विधायकों और पूर्व विधायकों के लिए इस योजना में शामिल होने को स्वैच्छिक किया गया है।
डीजीपी नियुक्ति नियमावली में संशोधन को मंजूरी
राज्य कैबिनेट ने बैठक में डीजीपी नियुक्ति नियमावली-2025 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके अलावा राज्य के 606 थानों में 8 हजार 854 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट क निर्देश के बाद जैप आइटी ने इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना दी है जिसे मंजूरी दी गई।
10 पंचायतों में बनेगी नारी अदालत
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के प्रस्ताव पर स्वीकृति देते हुए राज्य मंत्रिपरिषद ने 10 पंचायतों में प्रथम चरण में नारी अदालत लगाने की स्वीकृति दी है। पहले वर्ष इन अदालतों में महिला अधिकारों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसमें 7 से 11 सदस्यीय महिलाओं का समूह बनाया जाएगा। यह समूह सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मामलों में महिलाओं की समस्या का समाधान करेगा। रांची जिले के नामकुम प्रखंड में रामपुर में यह अदालत लगाया जाएगा।
कैबिनेट के अन्य निर्णय –
- पलामू जिले में रोड ओवर ब्रिज के निर्माण को स्वीकृति दी गई है, जिस पर 114 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- बोकारो जिले के जैनामोड़ से फुसरो तक सड़क निर्माण के लिए 157 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की गई।
- झारखंड विधि आयोग के कार्यकाल को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
- जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में पदों के पुनर्गठन को स्वीकृति दी गई।
- रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में भी पदों के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया है।
- झारखंड मिल्क फेडरेशन के अंतर्गत सरायकेला जिले में एक नया डेयरी प्लांट स्थापित किया जाएगा।
- नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्रबंधन एवं संचालन से संबंधित नियमावली को मंजूरी दी गई।
- अब जमशेदपुर के बालीगुमा की जगह सरायकेला के तीतर बेला में खुलेगा डेयरी प्लांट।
