यूपी की योगी कैबिनेट ने मंगलवार को डाटा सेंटर संशोधन नीति, सेटलमेंट डीड समेत 13 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। कैबिनेट की बैठक में 14 प्रस्ताव रखे गए थे। डाटा सेंटर संशोधन नीति सेअब डिजिटल में ज्यादा मौके मिल सकेंगे। युवाओं को इससे काफी फायदा होगा।
सेटलमेंट डीड की रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क नहीं लगेगा। सेलटमेंट डीड के तहत पारिवारिक संबंधियों के नाम रजिस्ट्री करने पर नहीं लगेगा स्टांप शुल्क, खर्च करने होंगे सिर्फ 5 हजार रुपए ही लगेंगे। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति के लिए रखरखाव नीति को मंजूरी दी गई है। देशी विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए संविदा पर राज्य पर्यटन निगम के गेस्ट हाउस देने को भी मंजूरी मिली है। प्रदेश में आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों को बेहतर आवासीय एवं खान-पान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यूपी राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित पर्यटक आवास गृहों को प्रबन्धकीय संविदा के आधार पर निजी उद्यमियों के माध्यम से 30 साल के लिए लीज पर संचालित कराये जाएंगे प्रदेश में कुल 87 पर्यटक गृह है।
संस्कृत छात्रों की स्कॉलशिप भी बढ़ा दी गई है। सरकारी संस्कृत विद्यालय के छात्रों की छात्रवृति बढ़ाने की मंजूरी का लाभ हर आय वर्ग को होगा। डाटा सेन्टर क्षेत्र की महत्ता को देखते हुए राज्य सरकार ने इसकी नीतियों में बदलाव किया है। इससे पहले जनवरी 2021 में डाटा सेन्टर नीति बनाई गई थी। राज्य में 900 मेगा वॉट डाटा सेन्टर उद्योीग विकसित किये जाने, 30,000 करोड़ के निवेश और कम से कम 8 अत्याधुनिक निजी डाटा सेन्टर पार्क्स स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया
